देवप्रयाग टाईम्स
देवप्रयाग/टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में तहसील मुख्यालय, देवप्रयाग में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में दो राज्य आंदोलनकारियों ने सम्मान ग्रहण करने से इंकार कर दिया। उन्होंने सरकार पर आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया।
अपनी विभिन्न मांगों की अनदेखी से नाराज देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के राज्य आंदोलनकारियों में गहरा रोष व्याप्त है। आंदोलनकारियों ने राज्य स्थापना दिवस के पर्व का पूर्ण बहिष्कार करते हुए किसी भी प्रकार का सम्मान या आमंत्रण स्वीकार न करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में तहसील प्रशासन के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है।
आंदोलनकारियों का कहना है कि राज्य गठन के इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद उनकी प्रमुख मांगें आज भी कागजों तक ही सीमित हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक उनकी सभी मांगों का ठोस शासनादेश जारी नहीं कर दिया जाता, तब तक वे राज्य पर्व पर कोई सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे।
ज्ञापन में उठाई गईं प्रमुख मांगें मे चिह्नीकरण व सेनानी का दर्जा छूटे हुए सभी राज्य आंदोलनकारियों को शीघ्र चिह्नित कर उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाए।रोजगार व पेंशन: आंदोलनकारियों के एक आश्रित को योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में सीधी भर्ती दी जाए और ₹30,000 की सम्मान पेंशन तत्काल प्रभाव से लागू की जाए।निःशुल्क परिवहन सुविधा: उत्तर प्रदेश, दिल्ली व अन्य राज्यों की तर्ज पर संपूर्ण उत्तराखंड में आंदोलनकारियों के लिए मुफ्त बस पास की सुविधा शीघ्र शुरू की जाए।आरक्षण व एरियर: 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का नोटिफिकेशन तहसील स्तर पर तुरंत प्रेषित किया जाए तथा मुख्यमंत्री द्वारा घोषित पेंशन बढ़ोतरी की शेष एरियर राशि (नवंबर 2025 से सितंबर 2026 तक) जल्द खातों में ट्रांसफर की जाए।स्वास्थ्य व विश्राम सुविधा: आंदोलनकारियों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और गढ़वाल मंडल विकास निगम व लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों में रात्रि विश्राम की नीति स्पष्ट की जाए।
तहसीलदार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मान न स्वीकार करने वालों में मुख्य रूप से दुर्गा प्रसाद शर्मा, श्रीकृष्ण भट्ट तथा दीवान सिंह उपस्थित थे।
