जनता मिलन कार्यक्रम में आईं 74 शिकायतें, अधिकांश का मौके पर निस्तारण
पेयजल, भू-धंसाव, पेंशन और बैंक ऋण से जुड़े मामलों पर अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
देवप्रयाग / टिहरी (24 अगस्त, 2026): जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में ‘जनता मिलन’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनता की समस्याओं और मांगों से जुड़े कुल 74 पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शेष प्रकरणों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश के साथ प्रेषित किया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं का समाधान अपने स्तर पर ही सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता को जिला मुख्यालय के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और अन्य विभागों की लंबित शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए।
प्रमुख जनसमस्याएं एवं दिए गए निर्देश:
आधार व दिव्यांग प्रमाण पत्र: ग्राम कखील के अशोक कुमार द्वारा आधार कार्ड बनवाने तथा प्रियंका द्वारा पिता के दिव्यांग प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन दिए जाने पर समाज कल्याण अधिकारी, ईडीएम और सीएमओ को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
भू-धंसाव व पेयजल संकट: जाखणीधार के पिपोला गांव के निवासियों द्वारा पेयजल crisis, सड़क डामरीकरण और भू-धंसाव की शिकायत उठाई गई। भू-धंसाव के संबंध में डीएम ने बताया कि IIT रुड़की की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
टिहरी लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी (TLDA) अधिसूचना: TLDA द्वारा नक्शा पास करने के नोटिफिकेशन पर ग्रामीणों की आपत्तियों को लेकर जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि प्रक्रिया का उद्देश्य स्थानीय लोगों के हितों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि व्यवस्थित विकास करना है। आगामी बैठक में इस प्रस्ताव पर जनहित को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा।
आवास सुरक्षा एवं बैंक ऋण: पूजारगांव में सड़क निर्माण से क्षतिग्रस्त हुए मकान के मामले में संबंधित एसडीएम को मौके का निरीक्षण कर प्रभावित परिवार को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए। वहीं ऋण चुकता करने के बाद भी बैंक दस्तावेज न मिलने की शिकायत पर अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) को 15 दिन में जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया।
अन्य मामले: पीएम आवास योजना सूची में नाम जोड़ने, वन कर्मियों की नियमित उपस्थिति और पौध उपलब्धता से जुड़ी शिकायतों पर भी संबंधित विभागाध्यक्षों को त्वरित कार्रवाई के आदेश जारी किए गए।
जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल ने दोहराया कि शिकायतों का समाधान केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक और धरातलीय राहत मिलनी चाहिए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी, सीएमओ डॉ. राम प्रकाश, एसडीएम कमलेश मेहता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
