देवप्रयाग टाईम्स
देवप्रयाग | टिहरी गढ़वाल, 20 अगस्त 2026
जिला सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) वरुणा अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिले के दूरस्थ क्षेत्रों तक बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार, जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और बीमा योजनाओं में आ रही गिरावट पर गहन मंथन किया गया। एलडीएम मनीष मिश्रा ने बताया कि जिले के टीयर-6 सेंटरों को बैंकिंग से जोड़ने के लिए 146 बैंक शाखाओं, 239 पोस्ट पेमेंट बैंक और 170 बीसी/सीएसपी के जरिए सेवाएं दी जा रही हैं।
डिजिटल साक्षरता और बैंकों की सुस्त कार्यप्रणाली पर सख्ती जून 2026 में जिले में आयोजित 302 वित्तीय साक्षरता कैंपों की समीक्षा करते हुए सीडीओ ने इनमें आमजन की सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक सहित जिन बैंकों की प्रगति धीमी पाई गई, उन्हें कार्यप्रणाली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैंकों द्वारा ग्राहकों को भीम (BHIM) ऐप और ऑनलाइन लेनदेन के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
स्वरोजगार और सब्सिडी पर सीडीओ के कड़े निर्देश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा के दौरान बैंकों ने आवेदनों के पेंडिंग और अंडर-प्रोसेस होने की बात रखी। सीडीओ ने सभी बैंकों को निर्धारित लक्ष्य अंतिम तिमाही से पहले पूरा करने के आदेश दिए। इसके साथ ही:
पीएमएफएमई (PMFME): उद्यान विभाग को सितंबर अंत तक न्यूनतम 25 आवेदन बैंकों को भेजने के निर्देश मिले।
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना: पर्यटन विभाग को ज्यादा से ज्यादा आवेदन जुटाने को कहा गया।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): रिजेक्ट व डिसक्वालिफाई आवेदनों की जांच कर स्पष्ट कारण रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए।
सब्सिडी: जिन खातों में सब्सिडी नहीं पहुंची है, उनकी शाखावार सूची संबंधित विभाग को भेजने को कहा गया।
बीमा योजनाओं में 1 लाख खातों की गिरावट पर जांच के आदेश प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना में लगभग एक लाख खातों की कमी पर सीडीओ वरुणा अग्रवाल ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से गांवों में जाकर लाभार्थियों से संपर्क करने, किश्त जमा होने की स्थिति जांचने और गिरावट के कारणों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक में आरसेटी (RSETI) कार्यक्रम, एनआरएलएम (NRLM), वाहन योजना, होमस्टे और पीएम स्वनिधि की भी समीक्षा की गई। बैठक में एचडीएफसी, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, नाबार्ड, क्रिसिल फाउंडेशन, मत्स्य और उद्यान विभाग सहित विभिन्न बैंकों व सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
