डीएम के औचक निरीक्षण से हड़कंप: स्वास्थ्य, श्रम और पूर्ति सहित कई कार्यालयों में मिलीं खामियां, सुधार के कड़े निर्देश

  1. देवप्रयाग टाईम्स (गिरीश भट्ट )11 अगस्त 2026

देवप्रयाग/टिहरी जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल ने मंगलवार को विभिन्न सरकारी कार्यालयों का ताबड़तोड़ औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, पूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, सिंचाई और दुग्ध विभाग के दफ्तरों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। निरीक्षण में कई विभागों के भीतर साफ-सफाई, अभिलेखों के रख-रखाव, भवन की स्थिति और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी गंभीर खामियां उजागर हुईं। इस पर डीएम ने गहरी नाराजगी जताते हुए सभी विभागाध्यक्षों को व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार लाने की सख्त हिदायत दी।

दवाओं की सूची चस्पा करने और G-20 स्टॉक के प्रबंधन के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी राम प्रकाश से व्यवस्थाओं का ब्योरा लिया गया। औषधि भंडार का मुआयना करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक अलमारी पर रखी गई दवाओं व सामग्रियों की सूची चस्पा की जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर इन्हें ढूंढने में समय न लगे। साथ ही उन्होंने जी-20 से जुड़े लंबित भंडार का बेहतर प्रबंधन करने के निर्देश भी दिए।

अभिलेखों का रख-रखाव और सुरक्षा व्यवस्था पर जोर

  • पूर्ति विभाग: जिला पूर्ति अधिकारी सुनील बडोनी से राशन कार्ड और विभागीय कार्यों की जानकारी ली गई। डीएम ने पत्रावलियों और उपस्थिति पंजिका की जांच करते हुए फाइलों को व्यवस्थित रखने और अलमारियों पर रिकॉर्ड सूची लगाने के निर्देश दिए।
  • वन विकास निगम: उपस्थिति पंजिका की जांच के साथ चौकीदारों के दो पदों के लिए ड्यूटी समय तय करने तथा भवन में लटके तारों, अंधेरे, पेयजल व पंखों की समस्या को तुरंत ठीक करने को कहा गया।
  • सिंचाई विभाग: अधिशासी अभियंता विजय पाल ने कार्यालय में सीलन व पानी टपकने की समस्या उठाई, जिस पर डीएम ने तत्काल मरम्मत कराने और परिसर से गंदगी हटाने के निर्देश दिए।
  • श्रम विभाग: सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए दो होमगार्ड तैनात करने और परिसर में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

लापरवाही पर सख्त रुख कार्यालयों में गंदगी और अव्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकारी दफ्तरों में आमजन को स्वच्छ और व्यवस्थित माहौल मिलना चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति, रिकॉर्ड का सही रख-रखाव, तथा बिजली-पानी से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के अंतिम निर्देश दिए।

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