देवप्रयाग संगम में सीवेज प्रबंधन पर एनजीटी सख्त, प्रदेश के 16 एसटीपी भी मानकों पर फेल

नई दिल्ली। देवप्रयाग संगम के निकट स्थित सार्वजनिक शौचालयों से बिना उपचारित सीवेज सीधे भागीरथी नदी में छोड़े जाने के मामले पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने गंभीर रुख अपनाया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने प्रियांक कर्नाटक की पत्र याचिका (मूल आवेदन संख्या 363/2026) पर सुनवाई की। याचिका में आरोप लगाया गया था कि ओंकारानंद पब्लिक स्कूल के नीचे बने सार्वजनिक शौचालयों का गंदा पानी बिना शोधन के सीधे भागीरथी में बहाया जा रहा है।

सीवर लाइन की रुकावट दूर करने का प्रशासन का दावा सुनवाई के दौरान उत्तराखंड के पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव ने शपथपत्र दाखिल कर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि रिसीविंग चैंबर के इनलेट में रुकावट होने के कारण अपशिष्ट जल सेप्टिक पिट तक नहीं पहुंच पा रहा था। नमामि गंगे परियोजना के तहत वैपकॉस (WAPCOS) द्वारा निर्मित इन शौचालयों को देवप्रयाग नगर पालिका परिषद ने मोटर पंप के जरिए सीवर लाइन से जोड़ा था। संयुक्त निरीक्षण के बाद इनलेट की रुकावट हटा दी गई है और अब 150 केएलडी (KLD) क्षमता वाली सीवरेज प्रणाली से पानी का शोधन किया जा रहा है।

भविष्य की कार्ययोजना: पुराने शौचालय बनेंगे चेंजिंग रूम अधिकारियों ने अधिकरण को बताया कि भविष्य में ऐसी स्थिति रोकने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं:

मोटर पंप की प्रतिदिन निगरानी होगी और सेप्टिक पिट की अंदरूनी व बाहरी सतह की मरम्मत कर रिसाव रोका जाएगा।
परिसर में ढक्कनयुक्त अतिरिक्त कूड़ेदान और स्वच्छता संबंधी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे।
सीवर लाइन से जुड़े नए आधुनिक शौचालयों का निर्माण होगा, जबकि संगम घाट पर बने पुराने शौचालयों को चेंजिंग रूम में बदला जाएगा।

प्रदेश के 16 एसटीपी मानकों पर खरे नहीं राज्य सरकार के शपथपत्र से उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लचर संचालन का भी खुलासा हुआ है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अगस्त 2026 की निगरानी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 16 एसटीपी एनजीटी के निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पर बोर्ड के सदस्य सचिव ने उत्तराखंड पेयजल निगम के प्रबंध निदेशक और जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक को 15 दिनों के भीतर कमियां दूर कर अनुपालन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। रिकॉर्ड के अनुसार, देवप्रयाग के दो एसटीपी (0.075 और 0.150 एमएलडी) का संचालन पेयजल निगम और टिहरी के भागीरथीपुरम स्थित 5 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी का संचालन जल संस्थान कर रहा है।

याचिकाकर्ता ने दावों को नकारा, साक्ष्य पेश करने को मांगा समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल हुए याचिकाकर्ता ने सरकारी दावों पर असहमति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि शौचालयों का दूषित पानी आज भी सीधे भागीरथी नदी में गिर रहा है। याचिकाकर्ता ने अपने आरोपों की पुष्टि के लिए फोटो और वीडियो साक्ष्य पेश करने हेतु चार सप्ताह का समय मांगा है। पीठ ने उनकी दलील को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी, 2027 के लिए तय की है।